क्रान्तिकारी भुमिसुधार

जमीन कसैको पनि स्वामित्त्वमा हुने सम्पत्ति होइन। यो त एउटा प्रकृतिको उपज हो र यो तथ्यलाई सबैले मान्नुपर्छ। यदी कसैले जमिन र जग्गालाई आफ्नो भन्छ भने त्यो मानिस स्वत: गलत हो। कुनै पनि राज्यमा बस्ने नागरिकले त्यो देशमा आफ्ना बस्ने, खाने, लाउनेजस्ता मौलिक अधिकारहरु पाउनुपर्छ। क्रान्तिकारी भुमिसुधार भनेको देशका प्रत्यक परिवारलाई बस्न र खान पुग्ने जग्गा बितरण गर्नुनै हो। देशमा निश्चित हदबन्दी तोकेर बाँकी रहेको जग्गा सरकारी स्वामित्त्वमा ल्याएर भुमिहिन किसानहरुलाई बाँडीदिनुनै क्रान्तिकारी भुमिसुधार हो।
नेपाली तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब १० लाख मानिस भुमिहिन छन्। यि नागरिकहरु आफ्नो भुमी नभएको कारणले गर्दा अरुको कमैया भएर बस्न वाध्य छन्। ३ पुस्ताभन्दा अघिदेखी नेपालमा थुप्रै मानिसहरु जमिन्दारको घरमा कमैया हुन पुगेका छन् र उनिहरुको श्रम शोषण भईरहेको छ। के उनिहरुले खाने, बस्ने लगायतका मौलिक हक र अधिकार नपाउने? अत: तिनै मानिसहरुको मौलिक अधिकारको परीपुर्तिको लागि भुमिसुधारको आवश्यकता परेको हो। कुनै पनि देशको बिकासको लागि पनि यो अपरिहार्य हुन्छ। यसका उदाहरण त विश्वका कैयौँ मुलुकले देखाइसकेका छन्। जस्तै: जापान, चिन, दक्षिण कोरिया, आदी। यि देशदरुमा भुमिसुधार लागु हुनुभन्दा पुर्व धेरै मानिसहरु गरिव र भुमिहिन थिए। तर अहिले आएर यि देशहरु धेरै नै सम्पन्नशाली भएका छन्। भुमिसुधार गरेपछी आफ्नो देशको उत्पादकत्त्व बढाएर यिनिहरुले धेरै नै प्रगती गरेका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि भुमिसुधारको आवश्यकता परेको हो।
यसै आवश्यकता परीपुर्तिको लागि नेपालमा पहिले एमालेको ९ महिने कालमा केशब बरालको अध्यक्षतामा भुमिसुधार ब्यबस्थापन समिती बनाइ भुमिसुधारको सुरुवात भएको थियो। तर पछी त्यो समिती त्यतिकै सेलायो अनी अहिले आएर नेकपा माओवादीले आफ्नो कार्यकालमा हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा फेरी अगाडि बढाएको छ।माओवादीको भुमिसुधार ब्यवस्थापन समितिले नेपालमा कुल ५५ लाख हेक्टर जमिन उत्पादनमुलक रहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेको छ भने १ बिगाहको हदबन्दी नेपाली जनतालाई लगाएको छ। तर भुमिसुधार गरिनुभन्दा पहिले नेपालमा भएका जग्गा कसरी सरकारी स्वामित्त्वमा ल्याउने भन्ने बहस गरिनु जरुरी छ। अहिले हाम्रो देशको नियम अनुसार लगातार ३ बर्षभन्दा बढी बाँझो राखेको खेत र हदबन्दी तोकेभन्दा बढी भएको जग्गा जमिन स्वत: सरकारी स्वामित्त्वमा आउने प्रावधान रहेको छ।
भुमिसुधारको क्रममा सरकारी स्वामित्त्वमा आउने जग्गाको मुहाब्जा कुन रुपले दिने या नदिने कुराको पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ। विश्व जगतमा हेर्ने हो भने चिन र उत्तर कोरियामा जग्गाको मुहाब्जा कोही पनि मानिसलाई दिएन। देशले हदबन्दी तोकेकोभन्दा बढी जग्गा हुनेबाट सरकारले जग्गा कब्जा गरेको तथ्यांक ति देशबाट हेर्न पाईन्छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, ताईवान लगायतका राज्यमा भने सरकारले जग्गाको निश्चित मुहाब्जा जनतालाई दिएको पाईन्छ। तर स्पष्ठ कानुन अनुरुपको अनुसार नहुने हाम्रो देशका नागरिकले भने आफुले कमाएको सम्पत्ती सबै जग्गामा लगेर हालेको तथ्यांक देख्न सकिन्छ। नेपालका मानिसहरुसँग राज्यले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको देखिन आउँछ। कतिपय जग्गाहरु सामन्ती शाषकको रहेको पनि तथ्यांक भेटीन्छ।त्यसैले नेपालमा कुन जग्गाचाँही जनताले दु:ख गरेर कमाएको सम्पत्तिले किनेको हो र कुनचाही सामन्तिले शोषण गरेर आफ्नो बनाएको हो भन्ने छुट्याउन जरुरत छ र जुन जग्गाचाँही जनताको श्रम र परीश्रमबाट किनेको हो, सरकारले ति जग्गाको निश्चित मुहाब्जा भने दिन जरुरी हुन आउँछ।
प्रशन के उठ्न सक्छ भने, देशमा भएका सबै जमिनहरुलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर सबैलाई बाँडेपछी कसरी उत्त्पादकत्त्व बढ्छ? यो त स्वभाबिक कुरा हो? त्यसैले भूमिसुधार गरिसकेपछी नेपालका किसानहरुलाई जग्गा लिजमा दिएर हुन्छ कि या चक्लाबन्दी गरेर हुन्छ, त्यसको ब्यवस्था मिलाएर, किसान किसान माझ सहकारी अपनाएर, बैज्ञानीक रुपले खेती, सिचाँइको ब्यवस्था मिलाएर गर्न एकदम जरुरी हुन आउछ।