माओवादी सामु आएको चुनौती......

२०५२ साल फाल्गुण १ गते देखी माओवादीले सुरु गरेको तत्कालिन राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको अन्त्य २०६१ सालमा आएर ब्रिहत शान्ती सम्झौतामा भयो। माओवादीको मुख्य ध्यय- संबिधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना पुरा भयो। संबिधानसभाको चुनावमा पनि सबै पार्टिहरुभन्दा बढी मत ल्याएर उसले जनताको राज्य पुन:संरचनाप्रतिको चाहना र आफुप्रतिको विश्वासलाई देखायो। सन्क्रमणकालिन परिस्थितीमा उसले सरकारको नेत्रित्व गर्‍यो, एमालेसँग सहमती गरेर। तर यो सरकार ९ महिनामा नै ढालियो। तत्कालिन सरकारको विपक्षमा बसेको मुख्य पार्टी कांग्रेस सत्तारुढ दल एमालेले अनेकका दोष लगाएर र बाहिरी शक्तिकेन्द्रसँग तालमेल मिलाएर यो सरकार ढाले। माओवादीको आर्थिक, भाषिक, लैन्गिक, सामाजिक असमानताहरुलाई हटाएर देशको पुन:संरचना गर्ने नारा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट धारा नै हराएको एमालेलाई पटक्कै मन परेको थिएन। त्यसैले सरकार बन्न पनि ४ महिना लामो समय लाग्यो। उल्टै माओवादीलाई यथास्थितिबाद र सर्वसत्ताबादको सङ्ज्ञा दिए। देशको मुख्य मुख्य पार्टिहरु र सारा राज्य संयन्त्र नै विरुद्धमा भएको माओवादीको सरकार ढल्नुको बाहेक विकल्प अरु केही पनि थिएन। हुनत पुर्व अनुभव, अरु पार्टिका नेताहरुको जस्तो राजनीतिक कुशलताको कमी पनि एउटा कारण हुन सक्छ। तर माओवादीको सरकार ढल्नुको मुख्य कारण भने सामन्तकारी सोचविचार भएको कांग्रेस, एमाले र एही प्रिष्ठभुमीमा हुर्कदै आएका अहिलेका मधेशबादी दल नै हुन् भन्न अत्युक्ती नहोला।
तर माओवादीले पनि सरकार बनाउने बेलामा एउटा गल्ती भने गरेकै हो। एमाले, मधेशवादी दलजस्ता कांग्रेसका पिछलग्गुसँग उसले गठबन्धनको सरकार बनायो। तर त्यतीबेलाको परिस्थितीको अबलोकन गर्दा भने यो बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प थिएन। जनताले एक्लै सरकार बनाउन भनेर स्पष्ठ मत नदिएको कारणले गर्दा सबैलाई विपक्षमा राखेर एक्लै सरकार बनाउन पनि सम्भव थिएन।
तर अहिले भने कांग्रेस लगायताका दलका धारणा भने स्पष्ठसँग बुझिँदै आएको छ। उनिहरु शान्ती सम्झौतालाई उल्ट्याएर माओवादीलाई पुन: जंगल फर्काएर उनिहरुलाई सखाफ पार्ने सोचमा छन्। यो क्रम त राष्ट्रपतिको चुनावदेखी लिएर अहिले संबिधानसभाको सभापतिको चुनावसम्म चलिरहेको छ र अझै कतीसम्म चल्ने हो? तर कांग्रेस लगायताका दलका यस्ता सोचले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संबिधान नै नबन्ने खतरा उन्मुख रहेको पाईन्छ। या त नेपालमा संबिधान नै बन्दैन या त फेरी २०४७ सालको जस्तै संबिधान बन्न सक्ने खतरा छ।
अब माओवादीले उठाएका जातिय, भाषिक, लैङगिक, सामाजिक असमानताको नारा उसैको लागि चुनौति बनेको छ। अब नेपाली जनतले पनि सोच्न पर्ने बेला आएको छ। गरिवी उन्मुलन, राज्यको पुन:संरचनाजस्ता नेपालीलाई टेवा पुर्याउने कुरालाई तर्किक निस्कर्षमा पुर्याउन अब नेपाली जनताले फेरी अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नत्र भने अब आउने संबिधान फेरी शाषकबर्गको मात्र हित हुने आउन सक्छ र गरिवी, जातिय, भाषिक, सामाजिक असमानताको चपेटामा परेका परेका नागरिक फेरी त्यसरि नै झन पिचिन र थिचिन सक्छन्।
यसरी सबै ठाउँबाट अलग्गिएका माओवादीसामुन्ने जनताको जीवनस्तर बढाउने, देशमा शान्ती ल्याउने, देशको सर्वभौमसत्ता जोगाउने र देशको चौतर्फी बिकास गर्ने कुरा चुनौतिको रुपमा उभिएको छ।