अहिलेको नेपालको समसामयिक परिस्थितीमा उपरोक्त बिषय मलाई अती नै सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ। नेपालको अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, असमझदारिता र अराजकताले यो बिषयलाई थापा सान्दर्भिक तुल्याएको छ।कुनै पनि राज्य प्रणालिमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् या एउटा सामान्य नेपाली नागरिक। कानुन कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। कानुनमा लिखित सबै नियमको पालन गर्नु हरेक नागरिकको दायित्त्व हुन आउँछ। तर हाम्रो देशमा कानुन किताबमा मात्र पढ्न पाईन्छ, कानुनको पालना गर्ने कोही पनि भेटिँदैन।
कानुन र संबिधानको संरक्षक नै.......
नेपाली जनताको जनआन्दोलनद्वारा मुलुक 'संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'मा परिवर्तित त भयो तर लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता भने ब्यवहारमा पटक्कै देखिँदैन। अहिलेका उप-राष्ट्रपती परमानन्द झालाई नै एउटा उदाहरणको रुपमा हेरौँ, उनी नेपालको संबिधानको पालनकर्ता मात्रै होइनन् , संरक्षक पनि हुन्। सपथ ग्रहणको बेलामा उनले आफ्नो राष्ट्रियतालाई नै चुनौती दिँदै हिन्दिमा सपथ खाए। यो एउटा मुद्धा बन्यो र सर्बोच्च अदालतमा सुनुवाई हुनको लागि थन्कियो। अहिले आएर सर्बोच्च अदालतले सुनुवाई दिँदै उक्त सपथ ग्रहण संबिधान विपरित भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुन: सपथ ग्रहण लिन आदेश दियो तर झाले सर्बोच्चले यो कदम आफुमाथी पुर्वाग्रह राख्दै गरेको भन्दै टाढिन खोजेका छन्। उनले आफ्नो मात्रिभाषा हिन्दी नै हो भन्न समेत हिच्किचाएनन्। देशको सर्वभौमसत्तामाथी नै धारिलो चोट प्रहार गर्दै, एउटा जिम्मेवार मानिसले यस्तो वक्तब्य दिनु अपराध नै हो। अब कानुनको संरक्षकले नै कानुनको यसरी खिल्ली उडाउँछन् भने एउटा सामान्य नागरिकले के गर्ने!! नेपाली जनताले अब कस्तो संविधान पाउने होला!!! सोच्नुपर्ने कुरा छ!!
सरकारको अपरीपक्व निर्णय.....
कुनै पनि राज्यको कानुन अन्तर्गत एउटा निर्णय गरी सकेपछी त्यो निर्णयको पालना हुनुपर्छ र त्यो निर्णयलाई परिवर्तन कि त त्यही सरकार वा सरकार बदलीएपछीको सरकारले मात्र गर्न पाउँछ। अब हाम्रो सरकारको निर्णयलाई हेरौँ। गोरखा दरवार, नुवाकोट दरवार र बसन्तपुर दरवारलाई २०६५ सालमा नेपाल सरकारले नेपाली स्वामित्वमा रखिने निर्णय गर्यो। यो निर्णय एकदमै असान्दर्भिक छ। पहिलेदेखी नै सरकारी स्वामित्वमा रहेको दरवारलाई पुन: सरकारी स्वामित्त्वमा ल्याउने निर्णय अपरिपक्वताको पराकाष्ठा नै हो। उक्त दरवारहरु २०३१ साल जेठमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्त्वमा ल्याइएको निर्णय पहिले नै गरिसकेको थियो। तर नेपाल सरकारले भने यसतिर ध्यान दिएन। यदी यस्तै हो भने विश्व समुदायले अविश्वसनीयताको दर्जामा हाम्रो देशलाई राखन सक्छ।
अलोकतान्त्रिक गतिविधी तथा दण्डहिनता.......
हाम्रो मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकको रुपमा प्रष्ट्याइएको छ तर अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको उपहाँस गर्दै त्यसका विरुद्ध कार्य भईरहेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने कुनै पनि कार्य भईरहेको छैन। न त देशमा शान्ति छ, न सुरक्षा नै। अलोकतान्त्रिक गतिविधिको पराकाष्ठा हो-दण्डहिनता। दण्डहिनता भनेको कुनै पनि अपराधीलाई राज्यको तोकेको सजाय नदिनु हो। त्यस्ता अपराधीलाई राज्यकै संरक्षण मिलिरहेको छ भन्छन् प्रधानमन्त्रीहरु- अधिकारिक रुपमा र अझ 'दण्डहिनताको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ' भन्न समेत हिच्किचाउँदैनन् उनिहरु। सबैलाई थाहा नै छ, कुनै पनि पार्टिको भात्रिसंगठनहरुले गरेको गतिबिधी जुन अराजक छ, संबिधानविपरित छ, त्यस्ता गल्तिलाई राजनीतिक पर्टिले नै लुकाउँछन् र त्यस्ता गल्ती गर्ने अपराधीलाई आँफैले नै संरक्षण दिने गर्छन्।
तसर्थ राज्यले विश्वसनीयता गुमाउँदा कुनै दिन यस्तो अवस्था आउनसक्छ जसले राज्यको सार्वभौमसत्तालाई नै खतरामा पर्नसक्छ। नेपाली जनताले खोजेको नयाँ नेपाल यस्तो होइन। राज्यका सम्पूर्ण पक्षले संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। अनी बल्ल देशको बिकास हुन्छ र देश शक्तीशाली बन्न सक्छ। अन्तत: राज्यको विश्वसनियता जोगाउन सम्पूर्ण नेपालीहरु कटीबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ।
No comments:
Post a Comment